दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि सरकार चाहती है कि हर महिला खुद को सुरक्षित महसूस करे और उन्हें काम करने की स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें।
सरकार की प्राथमिकता है कि हर महिला सुरक्षित महसूस करे
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि दिल्ली की महिलाएं विकसित दिल्ली के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हर महिला सुरक्षित महसूस करे, हर हुनर को अवसर मिले और हर कदम पर आत्मविश्वास साथ चले। काम करने की आज़ादी हो, आगे बढ़ने का भरोसा हो और समान अवसर उपलब्ध हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण आज हमारा संकल्प, हमारी दिशा और हमारा मिशन है।
सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के लिए एक व्यापक ढांचा किया है तैयार
इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया है, जिसे अगले वित्तीय वर्ष से लागू किए जाने की संभावना है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को सुचारू रूप से अपनाना और प्रदूषण को कम करना है।
ईवी नीति राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने में निभाएगी प्रभावी भूमिका
उन्होंने कहा कि ईवी नीति राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रभावी भूमिका निभाएगी, क्योंकि वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति केवल वित्तीय प्रोत्साहन तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली के स्वच्छ भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सब्सिडी को कर रही है एकीकृत
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब अधिक से अधिक नागरिक इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएंगे, तो पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर में प्रत्यक्ष कमी आएगी। सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सब्सिडी को इस तरह एकीकृत कर रही है, जिससे दिल्ली न केवल देश की, बल्कि दुनिया की ‘ईवी राजधानी’ के रूप में उभर सके।
प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई में प्रौद्योगिकी और सरकारी सहयोग हमारे सबसे मजबूत हथियार
रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई में प्रौद्योगिकी और सरकारी सहयोग हमारे सबसे मजबूत हथियार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई ईवी नीति के तहत सरकार का प्राथमिक फोकस वित्तीय प्रोत्साहनों पर रहेगा। साथ ही, पेट्रोल-डीजल (आईसीई) वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों के बीच कीमत के बड़े अंतर को कम करने के लिए पर्याप्त सब्सिडी दी जाएगी। (इनपुट: आईएएनएस)
