केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी31) के दौरान BASIC (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) देशों की जलवायु परिवर्तन संबंधी मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया।
बैठक में चारों देशों ने जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर तकनीकी और मंत्रिस्तरीय स्तर पर सहयोग एवं समन्वय मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
सभी देशों ने ऐसे जलवायु परिणामों के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई, जो पेरिस समझौते के संतुलन को बनाए रखें, बहुपक्षवाद को मजबूत करें और यह सुनिश्चित करें कि वैश्विक जलवायु कार्रवाई समानता, समावेशिता तथा सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप हो।
बैठक में अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं के दौरान साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच समन्वित दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया गया।
BASIC समूह ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन के लिए जलवायु संबंधी चिंताओं पर चर्चा करने और साझा दृष्टिकोण रखने का एक महत्वपूर्ण मंच रहा है। बेहतर समन्वय की प्रतिबद्धता से जलवायु नीतियों में समानता, समावेशिता और विभिन्न देशों की विकास संबंधी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने पर समूह का जोर स्पष्ट होता है।
यह बैठक सीओपी31 के दौरान जारी कूटनीतिक गतिविधियों का हिस्सा थी। सम्मेलन में विभिन्न देश पेरिस समझौते के ढांचे के तहत अंतरराष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं।
इस दौरान मंत्री भूपेंद्र यादव ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन से इतर आयोजित 12वीं संयुक्त ऋण तंत्र (जेसीएम) भागीदार देशों की बैठक में भारत-जापान संयुक्त ऋण तंत्र को लागू करने की दिशा में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि यह मंच विकासशील देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को समर्थन देते हुए समानता आधारित और व्यापक स्तर पर लागू किए जा सकने वाले जलवायु सहयोग को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है। उन्होंने जापान के साथ मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।
यादव ने कहा कि संयुक्त ऋण तंत्र की सफलता का आकलन केवल उत्सर्जन में कमी के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसके तहत जुटाए गए वित्त, हस्तांतरित प्रौद्योगिकी, मजबूत की गई घरेलू क्षमताओं और सतत विकास से मिलने वाले लाभों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि भारत और जापान परियोजना संबंधी प्रक्रियाओं को अधिक सुगम बनाने के लिए संयुक्त ऋण तंत्र के पूरे परियोजना चक्र को डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इससे आवेदन जमा करने, उनकी प्रक्रिया पूरी करने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
तत्काल प्राथमिकताओं में तृतीय-पक्ष संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित करना, प्रस्तावित कार्यप्रणालियां प्राप्त करना और परियोजना विचार नोट (पीआईएन) जमा करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना शामिल है।
मंत्री ने मजबूत निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए घरेलू स्तर पर सत्यापन एवं प्रमाणीकरण क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
-(इनपुटः आईएएनएस)


