भारत निर्वाचन आयोग ने 2027 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत पांच राज्यों में सरकारी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया से सीधे जुड़े अधिकारियों की तैनाती उनके गृह जिले या ऐसे स्थान पर नहीं होनी चाहिए, जहां वे लंबे समय से कार्यरत हैं।
पांच राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र
भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा। आयोग ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए तबादले संबंधी अपनी नीति को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। आयोग के अनुसार, गोवा विधानसभा का कार्यकाल 14 मार्च 2027, मणिपुर का 13 मार्च, पंजाब का 16 मार्च, उत्तराखंड का 28 मार्च और उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 तक है।
मंडलायुक्त से आबकारी अधिकारियों तक दायरा
आयोग ने कहा कि तबादला नीति के दायरे में मंडलायुक्त, नगर आयुक्त, निषेध एवं आबकारी विभाग तथा परिवहन विभाग के अधिकारी भी आएंगे। संबंधित अधिकारियों की तैनाती चुनावी निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए आयोग के तय मानकों के अनुरूप करनी होगी।
पुलिस अधिकारियों के लिए भी निर्देश
पुलिस विभाग में रेंज एडीजी, आईजी, अतिरिक्त आईजी, पुलिस आयुक्त, डीआईजी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, राज्य सशस्त्र पुलिस के कमांडेंट, एसएसपी, एसपी, संयुक्त पुलिस आयुक्त, डीसीपी, एसीपी, अतिरिक्त एसपी, उपमंडल स्तर के पुलिस प्रमुख, इंस्पेक्टर, रिजर्व इंस्पेक्टर और उनके समकक्ष रैंक के अधिकारी भी निर्देशों के दायरे में आएंगे।
लंबे समय से तैनात अधिकारियों पर नजर
आयोग ने स्पष्ट किया कि ये नियम उन पुलिस अधिकारियों पर लागू होंगे, जो चुनाव के दौरान जिलों में सुरक्षा व्यवस्था या पुलिस बलों की तैनाती के लिए जिम्मेदार होते हैं। आयोग ने संबंधित अधिकारियों और राज्य सरकार के विभागों को निर्देशों की जानकारी देने और उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
तबादले के बाद तत्काल कार्यभार सौंपना होगा
आयोग ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी या संबंधित जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, वे नए अधिकारी की नियुक्ति का इंतजार किए बिना तत्काल अपना कार्यभार सौंप दें।
30 नवंबर तक देनी होगी अनुपालन रिपोर्ट
निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि आदेश के दायरे में आने वाले सभी अधिकारियों के तबादले और तैनाती की प्रक्रिया पूरी की जाए। संबंधित विभागों से कार्रवाई का विवरण प्राप्त करने के बाद मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को अनुपालन रिपोर्ट 30 नवंबर तक आयोग को सौंपनी होगी। (इनपुट: आईएएनएस)
