गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने लघु उद्योग भारती (एलयूबी) के साथ मिलकर ‘GeM संवाद 2026’ के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए किए गए प्रमुख सुधारों की जानकारी दी गई। GeM और एलयूबी ने 2024 में हुए समझौते के बाद देशभर में कई प्रत्यक्ष कार्यक्रमों के साथ 108 वर्चुअल सम्मेलनों का आयोजन किया है।
एमएसएमई तक सरकारी खरीद के अवसर पहुंचाने पर जोर
इस साझेदारी का उद्देश्य एमएसएमई के बीच जागरूकता बढ़ाना, उन्हें डिजिटल रूप से जुड़ने में सहायता करना और GeM प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी खरीद के अवसरों तक उनकी पहुंच बढ़ाना है। कार्यक्रम में एमएसएमई प्रतिनिधियों को GeM पर उपलब्ध सुविधाओं और हाल में किए गए सुधारों की जानकारी दी गई।
ट्रांजैक्शन शुल्क घटाकर 0.30% किया
GeM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि प्लेटफॉर्म पर किए गए सुधारों से एमएसएमई के लिए भागीदारी की लागत कम हुई है, प्रक्रियाएं सरल हुई हैं और वित्त तक पहुंच बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि इससे एमएसएमई सरकारी खरीद में अधिक आत्मविश्वास के साथ भाग ले पा रहे हैं। GeM ने ट्रांजैक्शन शुल्क को ऑर्डर मूल्य के 0.50% से घटाकर 0.30% कर दिया है। अब ₹10 लाख तक के ऑर्डर पर कोई ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं लगेगा, जबकि पहले यह सीमा ₹5 लाख थी। ₹10 करोड़ से अधिक के ऑर्डर के लिए शुल्क की अधिकतम सीमा ₹3 लाख तय की गई है, जबकि पहले यह सीमा ₹72.50 लाख थी। GeM पर दिए जाने वाले लगभग 97% ऑर्डरों पर कोई ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं लगता है।
ओईएम असेसमेंट शुल्क में 92% तक कटौती
जुलाई 2025 में GeM पर ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के तहत ‘कॉशन मनी’ यानी सुरक्षा राशि जमा करने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई। इसके अलावा, जनवरी 2024 से ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (ओईएम) पर लागू वेंडर असेसमेंट शुल्क में 66% से 92% तक की कमी की गई है।
108 वर्चुअल सम्मेलनों से एमएसएमई तक पहुंच
GeM और लघु उद्योग भारती की साझेदारी के तहत देशभर में 108 वर्चुअल सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। इसके अलावा कई प्रत्यक्ष कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। इन पहलों के जरिए एमएसएमई को सरकारी खरीद प्रणाली, डिजिटल प्रक्रियाओं और GeM पर कारोबार के अवसरों के बारे में जानकारी दी जा रही है।
TReDS एक्सचेंजों से जुड़ा GeM
कार्यक्रम में GeM के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत बी. चव्हाण ने बताया कि केंद्रीय बजट 2026-27 की घोषणा के अनुरूप GeM को सभी पांच ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) एक्सचेंजों के साथ जोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे एमएसएमई के लिए कार्यशील पूंजी और समय पर भुगतान से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी।
GeM SAHAY से बिना कोलेटरल ऋण की सुविधा
चव्हाण ने कहा कि TReDS सुविधा के साथ GeM SAHAY के माध्यम से GeM पर मिलने वाले परचेज ऑर्डर के आधार पर बिना किसी कोलेटरल के ऋण की सुविधा एमएसएमई के लिए उपयोगी होगी। इससे सरकारी खरीद से जुड़े ऑर्डरों के आधार पर कारोबार के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी जुटाने में मदद मिल सकती है।
एलयूबी का देशभर में सहायता नेटवर्क मजबूत होगा
एलयूबी के अध्यक्ष मधुसूदन दादू और राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने GeM के साथ सहयोग को और मजबूत करने की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एलयूबी अपने अखिल भारतीय कार्यालय नेटवर्क, हर सप्ताह होने वाली GeM-एलयूबी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और विभिन्न कार्यालयों में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों द्वारा संचालित ‘फैसिलिटेशन काउंटर’ के जरिए एमएसएमई तक अपनी पहुंच बढ़ाएगा।
विश्वसनीय विक्रेता इकोसिस्टम बनाने पर जोर
मिहिर कुमार ने कहा कि GeM का उद्देश्य ऐसा ‘विश्वसनीय विक्रेता इकोसिस्टम’ तैयार करना है, जहां डिजिटल माध्यम से व्यावसायिक अवसर सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि ये सुधार एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाने के साथ आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत@2047 के लक्ष्यों में योगदान देने में मदद करेंगे। कार्यक्रम में एलयूबी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और GeM नोडल जनक भाटिया तथा GeM के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत बी. चव्हाण समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल एमएसएमई प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। (इनपुट: पीआईबी)
