मोबाइल PLI पर सरकार का पक्ष: ₹19,000 करोड़ प्रोत्साहन के मुकाबले ₹3 लाख करोड़ GST संग्रह

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र को लेकर ब्लूमबर्ग के विश्लेषण पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना से सरकार को प्रत्यक्ष कर और जीएसटी के रूप में बड़ा राजस्व मिला है, जबकि इस क्षेत्र ने लाखों लोगों को रोजगार भी दिया है।

वैष्णव ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मोबाइल PLI योजना के तहत सरकार ने अब तक 19,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया है। इसके मुकाबले इस क्षेत्र से 25,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि जीएसटी संग्रह 3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक, इस क्षेत्र में करीब 25 लाख लोग काम कर रहे हैं, जबकि अकेले मोबाइल फोन विनिर्माण से लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार मिला है।

वैष्णव ने अपने पोस्ट में योजना के आंकड़े साझा करते हुए लिखा, “सरकार की ओर से दिया गया प्रोत्साहन: 19,000 करोड़ रुपये। प्रत्यक्ष कर संग्रह: 25,000 करोड़ रुपये। जीएसटी संग्रह: 3,00,000 करोड़ रुपये। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 25 लाख लोग कार्यरत हैं और मोबाइल विनिर्माण में अकेले 12 लाख लोग काम करते हैं।” उन्होंने पोस्ट के अंत में तीखी टिप्पणी भी की।

मंत्री की यह प्रतिक्रिया ब्लूमबर्ग के उस विश्लेषण के बाद आई है, जिसमें सवाल उठाया गया था कि क्या भारत चीन की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में सफलता को दोहरा पाएगा और इससे देश को अपेक्षित आर्थिक लाभ मिल सकेगा।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत स्मार्टफोन विनिर्माण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है और यहां आईफोन का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। हालांकि, देश अब भी प्रोसेसर, मेमोरी चिप, बैटरी और कैमरा लेंस जैसे महत्वपूर्ण कलपुर्जों के लिए आयात पर काफी निर्भर है।

ब्लूमबर्ग के विश्लेषण में कहा गया कि अब हर चार में से लगभग एक आईफोन का उत्पादन भारत में हो रहा है, लेकिन देश में वास्तविक मूल्यवर्धन सीमित है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण कलपुर्जे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से आते हैं।

रिपोर्ट में यह भी सवाल उठाया गया कि सरकार PLI योजना के तहत विनिर्माताओं को आकर्षित करने और भारत में उत्पादन की अधिक लागत की भरपाई के लिए बड़ी सब्सिडी दे रही है। इसी संदर्भ में वैष्णव ने योजना से प्राप्त कर राजस्व और रोजगार के आंकड़े सामने रखे।

-(इनपुटः आईएएनएस)

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