किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और देश की पारंपरिक फसलों की किस्मों को संरक्षित करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए उपभोक्ता मामले विभाग के तहत भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने नया भारतीय मानक IS 20201:2026 जारी किया है। यह मानक देशभर में सामुदायिक स्तर पर कम्युनिटी सीड बैंक (Community Seed Bank) के प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश तय करेगा।
यह नया मानक ऐसे समय में लाया गया है जब जलवायु परिवर्तन, अनियमित बारिश, बढ़ते तापमान और लंबे सूखे जैसी चुनौतियां भारतीय कृषि को प्रभावित कर रही हैं। सरकार का कहना है कि भारत की पारंपरिक बीज किस्में देश के लिए रणनीतिक संपत्ति हैं क्योंकि इनमें सूखा सहने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और बेहतर पोषण जैसे गुण मौजूद हैं।
BIS के अनुसार, IS 20201:2026 का उद्देश्य स्थानीय समुदायों द्वारा संचालित सीड बैंकों के लिए एक मानकीकृत ढांचा तैयार करना है, जिससे पारंपरिक और स्वदेशी बीजों का संरक्षण हो सके और कृषि क्षेत्र जलवायु चुनौतियों के प्रति अधिक मजबूत बन सके।
यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सतत कृषि और कृषि जैव विविधता संरक्षण के विजन के अनुरूप है। यह मानक केंद्र सरकार की नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन (NFSNM) जैसी योजनाओं को भी मजबूती देगा, जिसके तहत कम्युनिटी सीड बैंक स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है।
नया मानक किसानों को स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को इकट्ठा करने, सुरक्षित रखने और आपस में आदान-प्रदान करने में मदद करेगा। इसके तहत बीज संग्रहण, प्रोसेसिंग, भंडारण, गुणवत्ता परीक्षण, दस्तावेजीकरण, जोखिम प्रबंधन और बीज पुनर्जनन जैसी प्रक्रियाओं के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तय किए गए हैं।
BIS ने बताया कि इस मानक का मसौदा ICAR-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की अगुवाई में तैयार किया गया, जिसमेंराष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, पादप किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण प्राधिकरण और अन्य संस्थानों ने सहयोग दिया।
सरकार का मानना है कि इस पहल से छोटे किसानों की आजीविका सुरक्षित होगी, पारंपरिक बीजों की विविधता संरक्षित रहेगी और देश में खाद्य सुरक्षा को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी। BIS ने सभी कम्युनिटी सीड बैंक, सहकारी समितियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों से इस मानक को अपनाने की अपील की है।
-(PIB)
