केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 16 सितंबर को Special Campaign 6 की निगरानी के लिए समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च करेंगे। यह पोर्टल केंद्र सरकार के 84 मंत्रालयों और विभागों में अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
वे Special Campaign 6, Public Grievances और Appellate Authorities के Nodal Officers की बैठक में पोर्टल लॉन्च करेंगे। बैठक को DARPG, डाक, कोयला, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता और खान मंत्रालयों के सचिव भी संबोधित करेंगे।
2 से 31 अक्टूबर तक चलेगा अभियान
Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG) वर्ष 2021 से Special Campaigns के लिए नोडल विभाग के रूप में काम कर रहा है। इन अभियानों का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना और लंबित मामलों को कम करना है।
Special Campaign 6 का मुख्य चरण 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा, जबकि इसकी तैयारी का चरण 16 से 30 सितंबर तक होगा। अभियान के तहत भारत सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता को व्यापक स्तर पर लागू करने पर जोर दिया जाएगा।
अब तक 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 में Special Campaign के पांच संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। जुलाई 2026 तक Secretariat Reforms की मासिक निगरानी को मिलाकर इन अभियानों में 24.20 लाख से अधिक साइटों को कवर किया गया है। इस दौरान 180.48 लाख से अधिक फाइलों को हटाया या बंद किया गया और स्क्रैप के निपटान से 5,102.91 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ।
Special Campaign 5 में ही करीब 11.6 लाख साइटों को कवर किया गया, 29.52 लाख फाइलों को हटाया गया, 233.75 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया गया और स्क्रैप निपटान से करीब 833.92 करोड़ रुपये की आय हुई।
ई-वेस्ट के संग्रह और निपटान पर विशेष फोकस
Special Campaign 6 में पहले से अपनाई गई Best Practices को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इनमें citizen-centric practices और inclusivity जैसे पहलू शामिल हैं।
अभियान में e-waste के प्रभावी संग्रह, segregation और disposal पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह अभियान केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के साथ उनके Attached, Subordinate और Autonomous Offices में भी चलाया जाएगा। इनमें सेवा वितरण या जनता से सीधे जुड़ाव वाले field और outstation offices तथा विदेशों में स्थित Indian Missions भी शामिल होंगे।
5 अगस्त 2026 को Cabinet Secretary ने भारत सरकार के सभी सचिवों को Special Campaign 6 को लेकर DO Letter भेजा था। इसके बाद DARPG ने 13 अगस्त को अभियान के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए।
तैयारी चरण में होगी लंबित मामलों की पहचान
30 सितंबर तक चलने वाले preparatory phase में मंत्रालय और विभाग चयनित श्रेणियों में लंबित मामलों की पहचान करेंगे। इसके साथ ही ground functionaries को mobilize करने, अभियान स्थलों को अंतिम रूप देने, रिकॉर्ड की समीक्षा, space management planning और चिन्हित scrap के निपटान की तैयारी की जाएगी।
Special Campaigns के दौरान किए गए कई innovative initiatives को Assessment Reports के रूप में दस्तावेजीकृत किया गया है। इन्हें दिसंबर में आयोजित Good Governance Week के दौरान जारी किया गया। इन अभियानों का नेतृत्व विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सचिवों ने किया है।
Special Campaign 6 की Best Practices को Good Governance Week 2026, जो 19 से 25 दिसंबर तक आयोजित होगा, के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा।
-(इनपुटः PIB)
