कमर्शियल LPG सिलेंडर 993 रुपए महंगा, घरेलू उपभोक्ताओं को राहत जारी

तेल विपणन कंपनियों ने शुक्रवार को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी की है। यह वृद्धि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा कीमतों में आई तेजी के कारण की गई है। हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं को इस बार भी राहत दी गई है और उनके सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर हुआ महंगा

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत अब 3,071.5 रुपए हो गई है। कीमतों में इस तेज बढ़ोतरी का असर मुख्य रूप से होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

घरेलू उपभोक्ताओं को राहत बरकरार

सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने स्पष्ट किया है कि देश के करीब 33 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कमर्शियल गैस की कीमतों में लगातार तीसरी बढ़ोतरी

सूचना के अनुसार, 28 फरवरी के बाद से यह तीसरी बार है जब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले मार्च की शुरुआत में करीब 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, इसके बाद 1 अप्रैल को लगभग 200 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई, और अब एक बार फिर 993 रुपए का बड़ा इजाफा किया गया है।

पेट्रोल-डीजल और ATF की कीमतें स्थिर

आईओसीएल ने यह भी बताया कि वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा, एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) की दरें भी स्थिर रखी गई हैं ताकि एयरलाइंस और यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

घरेलू आपूर्ति को लेकर सरकार का कदम

सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर विशेष शुल्क और उपकर लागू किए हैं। इन दरों की समीक्षा हर पखवाड़े की जाती है और इन्हें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर तय किया जाता है।

निर्यात शुल्क की नई दरें लागू, घरेलू करों में बदलाव नहीं

वित्त मंत्रालय के अनुसार, डीजल, पेट्रोल और एटीएफ पर निर्यात शुल्क की नई दरें 1 मई, 2026 से लागू कर दी गई हैं, जबकि घरेलू खपत पर उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

घरेलू उपभोक्ताओं को राहत जारी

कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में भारी वृद्धि ने व्यावसायिक क्षेत्र पर असर डाला है, लेकिन सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं और आम जनता को राहत देने की नीति बरकरार रखी है। (इनपुट: आईएएनएस)

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