प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में दो दिवसीय ‘आतंकवाद-रोधी सम्मेलन’ का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में इस वर्ष ‘सीमा-पार आतंकवाद’ विषय पर विशेष रूप से विचार-विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ देश की सामूहिक प्रतिक्रिया को मजबूत करना और उभरते सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना है।
सुरक्षा एजेंसियों और विशेषज्ञों के लिए महत्वपूर्ण मंच
हर वर्ष आयोजित होने वाला यह सम्मेलन सुरक्षा बलों, आतंकवाद-रोधी एजेंसियों और तकनीकी, कानूनी एवं फॉरेंसिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साझा मंच प्रदान करता है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर सामूहिक रूप से विचार-विमर्श किया जाता है।
सभी हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर
Whole of Government दृष्टिकोण के अनुरूप सम्मेलन में सभी संबंधित हितधारकों के बीच तालमेल बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ समन्वित और प्रभावी कार्रवाई के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक संवाद के माध्यम विकसित करना और भविष्य की नीतियों के निर्माण में ठोस योगदान देना है।
डिजिटल फॉरेंसिक और आतंकवादी मामलों की जांच पर चर्चा
सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में विदेशी न्यायक्षेत्रों से साक्ष्य प्राप्त करने, आतंकवादी मामलों की जांच में डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा विश्लेषण के इस्तेमाल तथा मुकदमों के प्रभावी प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा कट्टरपंथ का मुकाबला करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने उभर रहे हाइब्रिड खतरों से निपटने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
आतंकी फंडिंग नेटवर्क पर अंकुश लगाने की रणनीति
अन्य सत्रों में आतंकवादी फंडिंग नेटवर्क पर रोक लगाने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों, तकनीकों और विभिन्न मामलों से मिले अनुभवों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आतंकवाद-रोधी रणनीतियां विकसित करने और सुरक्षा एजेंसियों की संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी।
राज्य पुलिसकर्मियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
इस वर्ष सम्मेलन के दौरान राज्य पुलिसकर्मियों और अन्य पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसमें आतंकवादी मामलों की जांच में नए आपराधिक कानूनों के इस्तेमाल, अभियोजन में डिजिटल साक्ष्यों के उपयोग और मुकदमों की रणनीति एवं प्रबंधन से जुड़े पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में आतंकी मामलों की जांच से संबंधित विशेष कानूनी प्रावधानों, बचाव पक्ष की ओर से पेश की जाने वाली सामान्य चुनौतियों, गवाहों की सुरक्षा और अभियोजन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सरकार की ओर से की गई पहलों पर भी चर्चा होगी।
राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी होंगे शामिल
दो दिवसीय सम्मेलन में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपने अनुभव साझा करने, आतंकवादी मामलों से निपटने के दौरान अपनाई गई अच्छी कार्यप्रणालियों को सामने लाने और जांच से मिले सबक का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। सम्मेलन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, केंद्रीय आतंकवाद-रोधी एजेंसियों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा कानून, फॉरेंसिक और प्रौद्योगिकी सहित संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ भाग लेंगे।(इनपुट: पीआईबी)


