भारत ने पेरिस समझौते के तहत दूसरे ‘ग्लोबल स्टॉकटेक’ (जीएसटी-2) को खुला, पारदर्शी, समावेशी और न्यायसंगत बनाने का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को अंताल्या (तुर्किये) में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप-31) के दौरान कहा कि जीएसटी-2 की प्रक्रिया सर्वोत्तम उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों और समानता के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मामले में विकसित देशों की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया।
जलवायु कार्रवाई के सभी पहलुओं का हो संतुलित आकलन
भूपेंद्र यादव ने जीएसटी-2 पर आयोजित उच्चस्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दूसरे ग्लोबल स्टॉकटेक में पेरिस समझौते और उसके कार्यान्वयन का व्यापक आकलन किया जाना चाहिए। इसमें जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के साथ-साथ मौजूदा कमियों की भी पहचान होनी चाहिए, ताकि समाधान आधारित परिणाम सामने आ सकें।।उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया समानता और ‘साझी लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों एवं संबंधित क्षमताओं’ (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांतों से निर्देशित होनी चाहिए। विकसित देशों को अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जलवायु कार्रवाई में नेतृत्व करना चाहिए।
एनडीसी और जलवायु लक्ष्यों की प्रगति का आकलन जरूरी
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दूसरा ग्लोबल स्टॉकटेक प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति का आकलन करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इनमें अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी), द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट, पेरिस समझौते के अनुच्छेद-6 के तहत अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य और न्यायसंगत परिवर्तन तंत्र शामिल हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की रिपोर्टों के साथ अन्य वैज्ञानिक आकलनों और रिपोर्टों को मान्यता देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। विशेष रूप से विकासशील देशों से प्राप्त वैज्ञानिक जानकारियों और आकलनों को भी उचित महत्व दिए जाने की बात कही।
1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य पर मंडरा रहे खतरे की समीक्षा हो
भूपेंद्र यादव ने कहा कि जीएसटी-2 में इस बात की भी समीक्षा होनी चाहिए कि जलवायु कार्रवाई में प्रगति के बावजूद दुनिया आने वाले वर्षों में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य से आगे निकलने के जोखिम का सामना क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि स्टॉकटेक के निष्कर्ष समाधान-केंद्रित होने चाहिए, ताकि देश अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को अद्यतन करने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकें और जलवायु कार्रवाई के कार्यान्वयन में मौजूद कमियों को दूर किया जा सके।
जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में जवाबदेही पर जोर
मंत्री ने विशेष रूप से जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे कार्यान्वयन के साधनों में मौजूद कमियों को दूर करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में वास्तविक प्रगति विकसित देशों के दायित्वों और जिम्मेदारियों की तुलना में काफी कम रही है। ऐसे में जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संबंध में जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है।
संतुलित वैश्विक जलवायु आकलन की उम्मीद
अपने संबोधन के अंत में भूपेंद्र यादव ने उम्मीद जताई कि दूसरा ग्लोबल स्टॉकटेक सफलतापूर्वक संपन्न होगा और वैश्विक जलवायु कार्रवाई के साथ-साथ पेरिस समझौते के कार्यान्वयन का संतुलित मूल्यांकन प्रस्तुत करेगा। (इनपुट: पीआईबी)


