UN में भारत की दो टूक: खाद्य संकट से निपटने के लिए देशों को खुद उठानी होगी जिम्मेदारी, भोजन को ‘हथियार’ बनाना अस्वीकार्य

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की एक अनौपचारिक बैठक में भारत ने वैश्विक खाद्य संकट से निपटने के लिए स्पष्ट रोडमैप पेश किया है। भारत ने जोर देकर कहा कि संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता खाद्य असुरक्षा को बढ़ाते जरूर हैं, लेकिन ये इसकी मूल वजह नहीं हैं। खाद्य-सुरक्षित समाज का निर्माण करना मुख्य रूप से राष्ट्रीय सरकारों की अपनी जिम्मेदारी है।

ग्रीस की अध्यक्षता में ‘खाद्य कूटनीति और संघर्ष से पैदा हुई खाद्य असुरक्षा’ विषय पर आयोजित इस बैठक को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने कहा कि इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र की विकास प्रणाली और रोम स्थित एजेंसियां (FAO और WFP) केवल सहायक की भूमिका निभा सकती हैं, मुख्य कदम देशों को खुद ही उठाने होंगे।

भोजन का महत्व ऊर्जा और खनिजों के बराबर, न बने हथियार

बैठक के दौरान ग्रीस, भारत और अन्य देशों द्वारा तैयार एक अवधारणा पत्र (कॉन्सेप्ट नोट) भी सामने रखा गया। इसमें कहा गया कि खाद्य प्रणालियां किसी भी देश की रणनीतिक संपत्ति हैं, जिनका महत्व ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के बराबर है। दस्तावेज में सख्त लहजे में कहा गया कि भोजन को कभी भी युद्ध या दबाव के ‘हथियार’ के रूप में इस्तेमाल करने का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और उर्वरक-पानी जैसे संसाधनों में रुकावट का असर बाजार से कहीं आगे तक जाता है।

समुद्री मार्गों की सुरक्षा और प्रतिबंधों पर भारत का रुख

होर्मुज स्ट्रेट या ब्लैक सी संकट का सीधा नाम लिए बिना भारतीय प्रतिनिधि ने समुद्री व्यापार की सुरक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत समुद्री मार्गों की सुरक्षा और आवाजाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित न हो। साथ ही, उन्होंने सुरक्षा परिषद से आग्रह किया कि उसके द्वारा लगाए जाने वाले किसी भी प्रतिबंध का असर मानवीय सहायता या वैध कृषि व्यापार पर नहीं पड़ना चाहिए।

संकटग्रस्त देशों के लिए भारत की मानवीय पहल

पी. हरीश ने स्पष्ट किया कि मानवीय सहायता बिना किसी भेदभाव, तटस्थता और संबंधित देश के अनुरोध के आधार पर दी जानी चाहिए। इसी प्रतिबद्धता के तहत भारत द्वारा की गई मदद का ब्योरा भी साझा किया गया:
* अफगानिस्तान: 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति, जिससे करीब 50 लाख लोगों को सीधा लाभ मिला।
* सूडान: 2 हजार मीट्रिक टन चावल और जीवनरक्षक दवाइयों की खेप भेजी गई।
* फिलिस्तीन: अक्टूबर 2023 में गाजा संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक 135 मीट्रिक टन मानवीय सहायता भेजी गई, जिसमें 81.5 मीट्रिक टन चिकित्सा सामग्री शामिल है।

स्थायी समाधान के लिए खेती और ‘मोटे अनाज’ पर जोर

भारत ने रेखांकित किया कि केवल राहत सामग्री बांटने से खाद्य संकट का स्थायी हल नहीं निकल सकता। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कृषि, सिंचाई, भंडारण और आपूर्ति श्रृंखलाओं में ठोस निवेश की आवश्यकता है। भारत ने छोटे किसानों को सस्ते बीज, उर्वरक, आधुनिक तकनीक और आसान कर्ज उपलब्ध कराने की वकालत की। इसके अलावा, पोषण और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ‘बाजरा’ (मिलेट्स) जैसी जलवायु-अनुकूल फसलों को बढ़ावा देने तथा ‘दक्षिण-दक्षिण सहयोग’ के जरिए संसाधन साझा करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। (इनपुट-एजेंसी)