पीएम मोदी आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सम्मेलन के समापन सत्र में लेंगे हिस्सा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे राजधानी दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में ‘सामाजिक न्याय और अधिकारिता’ विषय पर आयोजित दो दिवसीय विभागीय सम्मेलन (डिपार्टमेंटल समिट) के समापन सत्र में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। 

केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूती देने की पहल

यह आयोजन प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला की तीसरी कड़ी है। 18-19 नवंबर को आयोजित होने वाले इस दो दिवसीय समिट में देश के विभिन्न राज्यों से सामाजिक न्याय, अधिकारिता और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभागों के मंत्री (राजनीतिक नेतृत्व) और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इस पहल का मुख्य मकसद सहकारी संघवाद (कोऑपरेटिव फेडरलिज्म) को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी तय करना और केंद्र व राज्यों के बेहतर तालमेल से योजनाओं के परिणामों को तेजी से धरातल पर उतारना है। 

इन 4 प्रमुख एजेंडों पर हो रहा है गहन विचार-विमर्श

सम्मेलन के दौरान सामाजिक उत्थान और सशक्तिकरण से जुड़े चार महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष रूप से चर्चा की जा रही है:
* नशा मुक्त भारत: नशीले पदार्थों की रोकथाम और इनकी मांग को कम करने की रणनीति पर नए सिरे से विचार करना।
* वन नेशन वन स्कॉलरशिप पोर्टल: विद्यार्थियों को सशक्त बनाने के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाना।
* दिव्यांगता के बोझ को कम करना: शुरुआती स्तर पर ही पहचान और हस्तक्षेप (अर्ली इंटरवेंशन) के जरिए दिव्यांगता के प्रभाव को न्यूनतम करना।
* सुगम्य भारत: ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने के लिए दिव्यांगजनों हेतु हर क्षेत्र में सुगम वातावरण तैयार करना।

जमीनी चुनौतियों के समाधान का मंच

यह विभागीय सम्मेलन केंद्र और राज्य सरकारों को एक ऐसा साझा मंच प्रदान कर रहा है, जहां वे अपने अनुभवों और सफल मॉडल (बेस्ट प्रैक्टिसेज) का आदान-प्रदान कर सकें। इसका सीधा लक्ष्य योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक अड़चनों को दूर करना और आम नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की डिलीवरी व्यवस्था को और अधिक सुगम व प्रभावी बनाना है। (इनपुट-पीआईबी)