प्रतिक्रिया | Sunday, September 20, 2026
August 18, 2026 12:07 PM
सरकार ने राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था के तहत आने वाले बैटरी से चलने वाले, हाइड्रोजन ईंधन और प्राकृतिक गैस से चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों की तय उम्र सीमा पांच साल बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। सड़क ...
July 2, 2026 8:46 PM
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आयोजित 'इलेक्ट्रिक मोबिलिटी: विकसित भारत के लिए भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाना' विषय पर एसोचैम के राष्ट...
May 12, 2026 11:56 AM
नई दिल्ली की प्रस्तावित विद्युत वाहन नीति 2026 को लेकर लोगों और विभिन्न हितधारकों की ओर से भारी प्रतिक्रिया मिली है। दिल्ली सरकार को मसौदा नीति पर लगभग 700 सुझाव और प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई ...
January 13, 2026 4:29 PM
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2025 के दौरान देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए। PLI-ऑटो स्कीम के तहत रिकॉर्ड निवेश और PM E-DRIVE योजना के सफल क्रियान्वयन...
September 9, 2025 3:14 PM
भारत में हरित परिवहन और प्रदूषण घटाने के लिए केंद्र सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी आगामी बुधवार को कोलकाता के अलीपुर स्थ...
August 28, 2025 1:37 PM
कभी पूरी तरह से आयात पर निर्भर रहने वाला भारत आज बैटरियों, इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड तकनीक का ग्लोबल एक्सपोर्टर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गुजरात के हंसलपुर में प्रधानमंत्र...
September 23, 2024 7:37 PM
इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों की सुविधा के लिए अब पेट्रोल पंप की तरह ही जल्द ही देश में सड़कों या हाईवे के किनारे चार्जिंग स्टेशन नजर आएंगे। इसके लिए केंद्र सर...
September 10, 2024 11:25 AM
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि ऑटो कंपोनेंट सेक्टर 2030 तक 100 बिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, जिससे यह क्षेत्र देश में सबसे बड़े रोजगार स...
March 15, 2024 10:01 PM
The Union government has approved a scheme inviting global manufacturers of electric vehicles to establish production facilities in India. The scheme, offering import concessions, aims to position India as a “manufacturing destination” for electric vehicles, as highlighted in a press release by the Ministry of Commerce and Industry. As outlined in the policy, EV makers must make a minimum investment of Rs 4,145 crore, with no cap on maximum investment. They will be granted a three-year wi...
